Shimla News:सीएम सुक्खू बोले- पूर्व भाजपा सरकार की देनदारियां चुकाने के लिए लेना पड़ रहा ऋण – Cm Sukhvinder Sukhu Statement At Shimla


मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्ख।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्ख।
– फोटो : अमर उजाला

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार का कर्ज चुकाने के लिए वर्तमान सरकार ऋण ले रही है। सरकार सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में चार साल लग जाएंगे। कौन सी गलत बात की है। इसके आंकड़े हैं और सबको आरटीआई डालनी चाहिए। पिछली सरकार ने 75 हजार करोड़ का कर्ज सरकार पर चढ़ाया है। सीएम ने सोमवार को शिमला पहुंचने पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत की। सीएम ने कहा कि 11,000 करोड़ की उन्हें कर्मचारियों की देनदारी है। यानी, 86 हजार करोड़ की तो कुल देनदारियां ही हैं, जो उन्हें चुकानी हैं। नए खोले 900 संस्थानों पर 5,000 करोड़ खर्च होने हैं।

कुल देनदारियां 91 हजार करोड़ हैं। उन्होंने हिमाचल को ठगा है। सुक्खू बोले, उन्होंने सीएम का पद संभाला तो सारा आकलन किया गया। पिछली सरकार में छठा वेतन आयोग लागू कर दिया गया। इसका एरियर नहीं दिया। सरकार महंगाई भत्ता भी नहीं दे पाई। वर्तमान सरकार ने बजट का प्रावधान कर पहले ओपीएस का इंतजाम किया। इसे लागू कर दिया गया है। कोई इंतजार नहीं है। नौ गारंटियां हैं, जिन्हें पांच साल में पूरा करना है। इन्होंने कभी भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश नहीं की। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का मामला गंभीर है।

कर्मचारी चयन आयोग को लेकर फैसला भविष्य है गर्भ में

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को लेकर क्या फैसला होगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है।  सीएम सुक्खू ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग की जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि जिन भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट लीक नहीं हुए थे, उनके भी प्रश्नपत्र बेचे गए। यह बहुत गंभीर मामला है। इस तरह की गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार प्रयासरत है। आने वाले समय में एक पारदर्शी भर्ती फॉर्मूला लेकर आएंगे।


बीते दिन सीधी बात भी करवाने में सरकार का ही दबाव था : सुक्खू

सुक्खू ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के चार दिन बाद अदाणी की सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गई। उसके बाद किराये का मामला ट्रक ऑपरेटर और सीमेंट ग्रुप के बीच चल रहा है। पिछले 40-45 दिन से प्रयास किया गया। बीते दिन सीधी बात भी करवाने मेें सरकार का ही दबाव था। सरकार ने कहा कि ट्रक ऑपरेटरों के हितों को नुकसान नहीं होने देंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की जिम्मेवारी लगाई है। जल्दी इस समस्या का समाधान होगा।

 



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