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नगर में खेत में गेहूं की फसल की जल से सिचाई करता किसान।
भाजपा सरकार ने संकल्प पत्र में किया था सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। सिंचाई के लिए सौ प्रतिशत बिजली नि:शुल्क दिए जाने की व्यवस्था से किसानों को राहत मिलेगी। जिले के 40 हजार किसान लाभान्वित होंगे। किसानों ने सरकार के कदम की सराहना करते हुए कहा कि देर से ही सही, सरकार ने किसानों के हित में कदम उठाकर अपनी घोषणा पूरी की है।
प्रदेश सरकार बजट में किसानों को मुफ्त बिजली से सीधी राहत मिलेगी। प्रावधान किए जाने के बाद किसानों के बीच खुशी छा गई। किसानों ने कहा कि यह कदम सराहनीय है। मुंडभर गांव के किसान आजाद सिंह ने कहा कि किसान सरकार की घोषणा के धरातल पर उतरने का इंतजार कर रहे थे। बिजली के पिछले बिल भी माफ किए जाने चाहिए, ताकि किसानों को पूरी राहत मिल सके। खेती करना बेहद महंगा हो गया है। किसान बेहद परेशान हैं।
किनौनी गांव के किसान विकास कुमार का कहना है कि बिजली फ्री मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। सरकार को पिछला सारा बिल माफ कर देना चाहिए।
सरकार के कदम का स्वागत : मलिक
भाकियू अराजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानो के लिए बजट में निजी नलकूप पर बिजली निशुल्क प्रदान करना स्वागत योग्य कदम है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के मई 2022 के बजट में निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी थी, जिसे लोक कल्याण संकल्प पत्र में की गई घोषणा के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। जिसके लिए 1500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब सिंचाई के लिए किसानों को बिजली फ्री मिलेगी।
एनसीआर में उद्योगों को नहीं मिली राहत
आईआईए के चेयरमैन विपुल भटनागर का कहना है कि एमएसएमई के लिए कुछ अधिक नहीं है, एनसीआर क्षेत्र के उद्योग के लिए भी कोई राहत नहीं है परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा बजट उद्योग को भी लाभ देगा व रोजगार सृजन के भी अवसर प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति को 60 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया जाना स्वागत योग्य है।
बेटियों को मिला शिक्षा के लिए प्रोत्साहन
जैन कन्या पाठशाला नईमंडी की प्रधानाचार्या डॉ कंचन प्रभा शुक्ला का कहना है कि बेटियों के लिए की गई घोषणा उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की बेटियों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं का असर यह है कि बेटियों की संख्या अब माध्यमिक के साथ उच्चा शिक्षा में भी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश सरकार की योजनाएं बेटियों की शिक्षा में मिल का पत्थर साबित होगी।
युवाओं का रखा गया ध्यान
छात्र नेता अमन जैन ने बजट का स्वागत किया है। उनका कहना है कि शिक्षा के लिए दो मंडलों को नए विश्वविद्यालय, छात्रों को तकनीकी रूप से शिक्षा में सहायता के लिये टैबलेट-स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़, मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिये बजट में 2491 करोड़ 39 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यहयोगी सरकार की शिक्षा और विद्यार्थियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
